अनुकंपा नियुक्ती… एक अविरत संघर्ष!

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय अहिल्यानगर चा कटू अनुभव… करंट्या हाती प्रशासनाचा कारभार…!

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीत अन्याय; गरीब अर्जदाराची दोन वर्षांनंतरही फसवणूक… 

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती ही सरकारी सेवकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार देण्याचा महत्वाचा उपाय आहे. मात्र अनुकंपा तत्त्वावरील प्रतीक्षा यादीत सामील असलेल्या अनेक तरुणांची वये वर्षानुवर्षे वाढत असून तरीही त्यांना नियुक्ती मिळत नसल्याचे चित्र दिसत असून काहींची ४५ वर्षे वयोमर्यादा पूर्ण झाली तरीही अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवा मिळत नाही, यांमुळे त्यांचे आयुष्य आर्थिक आणि मानसिक संघर्षाने ग्रस्त होते. वडिलांच्या किंवा पालकांच्या अकाली मृत्यूनंतर आर्थिक परिस्थिती खालावलेल्या कुटुंबांना शासनाच्या या व्यवस्थेमुळे अपेक्षित आधार मिळत नाही. अनुकंपा नियुक्तीसाठी राखीव पदांची मर्यादा, सरळ सेवा भरतीच्या अभावामुळे निर्माण झालेला पेच प्रसंग आणि कंत्राटी भरती पद्धतीच्या वाढत्या प्रचलनामुळे या कुटुंबांचे भविष्य अधिकच अंधकारमय बनत आहे, यातच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील निष्काळजी आणि भ्रष्ट कारभाराचा फटका सामान्य लाभार्थ्यांना बसत आहे. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी अर्ज केलेल्या अर्जदारांची फाईल गेल्या दोन वर्षांपासून कार्यालयात धुळखात पडून आहे. अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे आणि भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे अर्जदारांचे प्रलंबित प्रकरण मार्गी लागत नसून, त्यांच्या व्यथांना आवाज देणारा कोणीही नाही.

सविस्तर वृत्त पुढील प्रमाणे अहिल्यानगरातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रियेत एका गरिब अर्जदाराला अन्यायकारक वागणूक मिळाल्याने संबंधित अर्जदार श्री. रितेश शिंदे हे आपले गाऱ्हाणे घेऊन सत्यउपासक टीमकडे आले, सत्यउपासक टीमने अर्जदाराच्या न्याय हक्कासाठी पुढाकार घेण्याचे ठरवले, अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याचे वडीलकै. मोहन शिंदे, शिपाई, ताकृअ पाथर्डी यांचे दि.२२.०६.२०२२ रोजी शासकिय सेवेत कार्यरत असतांना आकस्मिक निधन झाले तदपश्चात त्यांने तालुका कृषी अधिकारी पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर कार्यालयात अनुकंपा तत्त्वावर शासकिय सेवेत शिपाई या पदावर नोकरी मिळणे करता रीतसर अर्ज केला, सदर अर्ज जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय येथे दोन वर्षांपासून प्रलंबित असून अर्जदारांनी अनेक वेळा आपल्या प्रकरणाबाबत माहिती विचारल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी “कारवाई प्रक्रियेत आहे” असेच उत्तर दिले. कार्यालयाने प्रलंबित फाईल्सबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. इतकेच नव्हे तर तब्बल दोन वर्षात अर्जदारांला साधे पत्र किंवा माहितीही पुरवण्यात आली नाही. सदर कहानी ऐकल्यानंतर हे अधिकारी वरातीत नाचणाऱ्या घोड्यांप्रमाणेच जागेवरच कलाबाजी दाखवून, उड्या मारून मदतीचा केवळ आव आणल्याचे दाखवून आर्थिक निकषासाठी फाईल प्रलंबित ठेवत असावे? असे वाटले

सत्यउपासकचा पाठपुरावा: अर्जदाराची व्यथा ऐकल्यावर त्याची मानसिक आणि आर्थिक कौटुंबिक परिस्थिती याची जाणीव झाल्यामुळे दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांच्याशी संपर्क साधून, वेळ ठरवून अर्जदारासोबत त्यांची भेट घेतली. भेटी दरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना हे समजले की अर्जदाराकडून आता कुठलीही आर्थिक रसद अथवा लाभ मिळणार नाही, आणि अर्जदाराच्या कुटुंबाचा प्रमुख गमावल्यानंतर त्यांचे कुटुंब आर्थिक आणि मानसिक दृष्ट्या विवंचनेत आहे, याचे भान न ठेवता त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ “बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात” अशी थातूरमातूर चर्चा करू लागले, तदनंतर मुद्द्यावर बोलण्यास सांगितले असता दिवंगत कर्मचाऱ्याची दोन लग्न झाले असून शासन निर्णय 2001 प्रमाणे लहान कुटुंब याचा नियम दाखवून अर्ज प्रलंबित असल्याचे सांगितले, यातून संबंधित अधिकाऱ्यांचे कायद्याचे अपुरे ज्ञान आणि संवेदनाहीनता स्पष्टपणे जाणवली यानंतर पुढील प्रश्न विचारले शासन निर्णय 28 मार्च 2001 नुसार, तिसऱ्या अपत्यास अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती मिळत नाही, असे कारण असेल तर अधिकाऱ्यांनी अर्ज दोन वर्षे का प्रलंबित ठेवला? याआधीच अर्ज फेटाळला का नाही? आणि पुढे त्यांच्या असे निदर्शनास आणून दिले, शासनाने 26 ऑगस्ट 2021 च्या शासन निर्णयामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की अनुकंपा भरती संदर्भात 21 सप्टेंबर 2017 च्या शासन निर्णयाचा आधार घ्यावा आणि याच 2017 च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट 9 नुसार, दिवंगत कर्मचाऱ्यांची दोन लग्न झाली असतील तर जिवंत असलेल्या पत्नीची आणि त्यांच्या अपत्यांची ना हरकत प्रमाणपत्र जमा केली असता दुसऱ्या पत्नी च्या अपत्याला अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याची तरतूद आहे परंतु या स्थितीत दिवंगत कर्मचाऱ्यांची पहिली पत्नी मृत झाली असून पहिल्या पत्नीच्या मुलांचे पालन पोषण दुसऱ्या पत्नीने केले असून संबंधित अर्जासोबत पहिल्या पत्नीच्या सर्व आपत्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र जोडले आहे, यानुसार विचार केला असता जर पहिल्या पत्नीच्या अपत्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर झाले आणि संबंधित कागदपत्रे योग्य असतील, तर दुसऱ्या पत्नीच्या अपत्याला नियुक्ती देता येऊ शकते, आणि अर्जदार रितेश शिंदे यांनी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर केली होती, जसे की पहिल्या पत्नीच्या अपत्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेवरील अधिकृत नावे, संबंधित विभागाकडून दुसऱ्या पत्नीला पेन्शन मंजूर असल्याचे सुद्धा नमूद केले होते, एकीकडे दुसऱ्या पत्नीला तुम्ही पेन्शन सुरू करतात आणि तिच्या आपत्याला अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती प्रलंबित ठेवता अशी विचारणा केली असता अधिकारी यांनी 2017 चा शासन निर्णय यावर अभ्यास करून वरिष्ठ कार्यालय विभागीय कृषी सहसंचालक पुणे यांचे मार्गदर्शन घेऊन पुढील कारवाई करू असे आश्वासित केले, तरीही, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यतत्परते विषयी शंका आल्याने त्याच दिवशी माहिती अधिकार अर्ज या अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रिया अनुकंपा प्रतीक्षा सूची यादी याची मागणी सत्यउपासक ने केली.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे दुटप्पी धोरण: समोर गोड बोलून आशेला लावून पाणी पाजून मान कापणे, या नीतीप्रमाणे कार्यालयात दिलेल्या आश्वासनां वर कुठलेही काम न करता दोन वर्षे झोपी गेल्यानंतर केवळ एका महिन्यात कायद्याची ज्ञान प्राप्ती होऊन, अर्जदार पत्रकारा सोबत न्याय हक्कासाठी कार्यालयात आल्याचा वैयक्तिक रोष आणि अहंकार यामुळे 15 जानेवारी 2025 रोजी, कोणतेही आश्वासन अथवा वरिष्ठ कार्यालय यांच्याशी पाठपुरावा न करता आणि अर्जदाराशी संपर्क अथवा त्याचे म्हणणे न ऐकता, एकाधिकार शाहीने कारण स्पष्ट न करता आणि कुठलाही कायदेशीर तपास न करता केवळ २००१ शासन निर्णय याचा हवाला देऊन अर्ज फेटाळल्याचे पत्र अर्जदारास पाठवले, यातून धनाढ्यांसाठी कायदे वाकवले जातात, गरीबांसाठी न्याय दडपला जातो याप्रमाणे अधिकाऱ्यांची ही दुटप्पी कार्यपद्धती स्पष्ट होते जेव्हा धनाढ्यांसाठी कायदे वाकवले जातात, पण गरिबांसाठी मात्र “कायद्यात तरतूद नाही” असे सांगून त्यांना न्यायालयाची पायरी झिजवावी लागते.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षे अर्ज प्रलंबित ठेवून कायदेशीर कर्तव्याचे पालन केले नसल्याचेच उघड होते, अधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशीलतेमुळे अर्जदाराला मानसिक, आर्थिक, आणि सामाजिक संकटात ढकलले असून अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे एकतर दोन वर्षांनंतर अर्ज फेटाळल्यामुळे अर्जदाराला न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून पुन्हा अर्ज करावा लागणार आहे,या प्रक्रियेमुळे अर्जदार प्रतीक्षा सूचीमध्ये सर्वात शेवटी जाईल. या कालावधीत अर्जदाराचे वय वाढेल आणि संथ भरती प्रक्रियेमुळे त्याला मिळणाऱ्या संधी अधिक कठीण होतील. अर्जदाराचे संपूर्ण कुटुंब केवळ मिळणाऱ्या पेन्शनवर अवलंबून असून न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा खर्च भविष्यात त्याच्यासाठी अडथळ्याची शर्यत ठरणार आहे.

अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती प्रक्रिया कंत्राटी भरतीच्या पथ्यावर!: अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती प्रक्रिया ही सरकारी सेवकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार देण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आहे. मात्र, सध्याच्या नियमानुसार या प्रक्रियेत असलेल्या मर्यादांमुळे अर्जदारांना न्याय मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. जसे 26 ऑगस्ट 2021 च्या शासन निर्णयानुसार अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी 20% पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. यापूर्वी ही मर्यादा 1 मार्च 2014 च्या शासन निर्णयानुसार 10% इतकी होती. जरी 20% राखीव पदांचा निर्णय हा सुधारित स्वरूपाचा मानला तरीसुद्धा त्यामध्ये काही ठळक मर्यादा आहेत, ज्यामुळे अनेक गरजू कुटुंबांना या प्रक्रियेमधून न्याय मिळत नाही.

जसे ” ड ” वर्गातील सरळ सेवा भरती कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली असून, या पदांची भरती केवळ कंत्राटी पद्धतीने केली जात आहे. यामुळे, जर एखाद्या विभागात 10 पदे रिक्त असतील, तर त्यातील फक्त दोन पदे अनुकंपा तत्त्वावर भरली जातात आणि उर्वरित आठ पदे कंत्राटी स्वरूपात भरण्यात येतात. याशिवाय, जर विभागात फक्त दोनच पदे रिक्त असतील, तर 20% च्या मर्यादेनुसार कोणतेही पद अनुकंपा तत्त्वावर भरले जात नाही, कारण 20% म्हणजे फक्त 0.4 पदे होते, यामुळे अनेक गरजू अर्जदारांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा यादीत अडकून राहावे लागते, तसेच सरकारकडून “क” वर्गातील भरती प्रक्रिया देखील अनेक विभागांत वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवली जात आहे. याचा थेट परिणाम अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती प्रक्रियेवर होतो. भरती प्रक्रिया रेंगाळल्यामुळे अनेक गरजू कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळवण्याची संधी गमवावी लागते; यामुळे, गरजूंना न्याय मिळण्यासाठी ड वर्गातील अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती मर्यादा 20% वरून 50% करण्यात यावी. तसेच, क वर्गासाठी देखील हीच मर्यादा लागू करणे आवश्यक आहे. जर 50% राखीव पदांचा निर्णय घेतला गेला, तर कमी रिक्त पदांमध्ये देखील किमान एक तरी पद अनुकंपा तत्त्वावर भरले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, जर दोनच पदे रिक्त असतील, तर 50% राखीव पदांच्या धोरणामुळे एक पद अनुकंपा तत्त्वावर भरता येईल. यामुळे प्रतीक्षा यादीतील अर्जदारांना न्याय मिळण्याची शक्यता वाढेल आणि त्यांच्या कुटुंबांना लवकरात लवकर आधार मिळेल.थोडक्यात अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती प्रक्रिया गरजू कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य आणि न्याय देण्यासाठी आहे, परंतु सध्याच्या मर्यादेमुळे तो उद्देश पूर्ण होत नाही. 

शासनाने ड वर्गातील सरळ सेवा भरती बंद केल्यामुळे या प्रक्रियेत आवश्यक ती सुधारणा करणे अपरिहार्य आहे. 20% च्या मर्यादेतून गरिबांना न्याय मिळणे कठीण असल्याने, ही मर्यादा वाढवून 50% करण्यात यावी. यासोबतच, क आणि ड वर्गासाठी समान धोरण लागू करण्यात यावे. शासनाने त्वरित पावले उचलून या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत, जेणेकरून गरजूंना त्यांच्या हक्काचे न्याय आणि स्थैर्य मिळू शकेल त्यासोबतच रितेश चे प्रकरण गरिबांसाठी कार्य करणाऱ्या शासन व्यवस्थेतील त्रुटींचे प्रतीक आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून गरिबांना न्याय मिळवून द्यावा, अन्यथा संवेदनाशून्य आणि हलगर्जी अधिकारी गरिबांवर अन्याय करत राहतील, सत्यउपासक वृत्तसमूह या प्रकरणाचा पुढील टप्प्यावर पाठपुरावा करत राहणार असून, संबंधित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आवाज उठवत राहील.

यापुढे सत्यउपासक वृत्त समूह मंत्रालयीन कायदे, शासन, प्रशासन आणि जनसामान्य जनता यामध्ये समन्वय साधून सामान्यांना योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी होणाऱ्या अडचणींवर सत्यउपासक न्याय व हक्कांसाठी सदैव सोबत… या सदरातून प्रकाश टाकणार आहे. या लेखात सत्यउपासक सामान्य जनतेच्या सोबत अन्यायाच्या विरोधात लढा देत प्रशासनाच्या प्रक्रियांतील अडचणी, कायद्याच्या त्रुटी, आणि शासनाचे धोरण यावर आधारित अनुभव मांडून त्यांच्यासाठी न्याय हक्कांसाठी सदैव सोबत राहून आलेल्या अनुभवातून मिळालेल्या शिकवणीवर आधारित, समाज आणि प्रशासन यामध्ये योग्य समन्वय साधून योजनांचा लाभ सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने आपले म्हणणे मांडणार आहे.